बर्दिवास, असार ३० गते ।
महाेत्तरीमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणका लागि लामो समयदेखि देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताहरू अन्ततः समाधान भएका छन् । अब मेडिकल कलेज निर्माणलाई अघि बढाउन सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन गराउने काम नै मुख्य चुनौतीका रूपमा बाँकी रहेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेपछि अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बर्दिवास मेडिकल कलेजको योजना ओझेलमा परेको थियो। त्यसपछि बर्दिवासका नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा गठन गरिएको सर्वदलीय समितिले करिब १० दिन काठमाडौंमा बसेर कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर छलफल, अध्ययन र पहल गरेको थियो। सोही प्रयासपछि मेडिकल कलेज निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको बताइएको छ ।

यस अभियानलाई सफल बनाउन योगदान पुर्‍याउने पोषण थापा, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपक कार्की, युवा राजनीतिज्ञ निरोज अधिकारी, गणेश बस्नेतलगायत सम्पूर्ण अभियानकर्मीप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कानुनी जटिलता समाधान गर्न खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूका अनुसार उहाँको निरन्तर पहल र समन्वयबिना यो उपलब्धि सम्भव हुने थिएन ।

यसअघि पनि उद्योग वाणिज्य संघकै नेतृत्वमा विष्णु खड्का लगायतको टोलीले चन्दा संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरिएको छ ।

अब बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणको प्रक्रिया रुख कटान, ठेक्का व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्माण कार्यले गति लिन आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गराउन सरकारमाथि निरन्तर खबरदारी र जनदबाब कायम राख्नु सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको अभियानकर्ताहरूले बताएका छन् ।